8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग के गठन को पीएम मोदी की हरी झंडी, जानिए कितनी बढ़ सकती है सैलरी-पेंशन, बजट-2025 से पहले केंद्रीय कर्मियों के हाथ लगा ‘जैकपॉट’
बजट-2025 (Budget-2025) पेश होने से पहले मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। मोदी कैबिनट (modi cabinet) की आज (16 जनवरी) हुई बैठक में पीएम नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) ने 8वें वेतन आयोग का मंजूरी दे दी। इससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी-पेंशन में भारी इजाफा होगा। कर्मियों के लिए ये एक तरह से ‘जैकपॉट’ हाथ लगने जैसा है।
सरकार के इस फैसले का फायदा 49.18 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा। इसके साथ-साथ 64.89 लाख पेंशनर्स को भी इससे फायदा मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों को सैलरी इजाफा, वेतन के साथ अन्य भत्तों और बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी जैसे फायदे मिलेंगे।
8वें वेतन आयोग में यदि फिटमेंट फैक्टर को 1.92 किया जाएगा तो इसकी मदद से देश में सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये हो सकता है। वहीं सरकारी नौकरी से रिटायर्ड पेंशनर्स की मिनिमम पेंशन 17,280 रुपये तक पहुंच सकती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर सरकार 8वें वेतन आयोग के तहत 1.92 के फैक्टर पर समझौता कर सकती है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार कम से कम 2.86 के उच्च फिटमेंट फैक्टर का विकल्प चुनेगी।
बता दें कि लंबे समय से केंद्रीय कमर्चारी 8वें वेतनमान की मांग कर रहे थे। इसके लिए केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों ने कैबिनेट सचिव से मुलाकात कर आयोग बनाने की मांग की थी। संगठन लगातार सरकार पर 8वें वेतन आयोग के गठन का दबाव बना रहे थे।
7वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ी थी सैलरी
छठें वेतन आयोग (6th Pay Commission) से 7वें वेतन आयोग में शिफ्ट होने के दौरान सरकार ने फिटमेंट फैक्टर को 2.57 ही रखा था। इस फिटमेंट फैक्टर की मदद से केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 7000 रुपये से बढ़कर 18 हजार रुपये हो गई थी। इसके अलावा मिनिमम पेंशन भी 3500 रुपये से बढ़कर 9000 रुपये हो गई थी। नौकरी कर रहे कर्मचारियों का अधिकतम वेतन 2.50 लाख रुपये पर आ गया था।थ पेंशनर्स के लिए अधिकतम पेंशन भी 1.25 लाख रुपये पर चली गई थी।
1 जनवरी 2016 से लागू है 7वां वेतन आयोग
दरअसल 1 जनवरी, 2016 से देश में 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) लागू हुआ था। इससे करीब 1 करोड़ लोगों को लाभ मिल चुका है. गौरतलब है कि हर 10 साल में वेतन आयोग लागू किया जाता है।
हर 10वें साल नए वेतन आयोग का गठन होता है
बता दें कि भारत सरकार की ओर से हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2016 से देश में लागू हुआ था। वेतन आयोग, केंद्रीय कर्मचारियों, ऑल इंडिया सर्विसेज, केंद्र शासित प्रदेश, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी, रेग्यूलेटरी अथॉरिटी से जुड़े कर्मचारी और अधिकारी, सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी कर्मचारी और डिफेंस फोर्सेज से जुड़े पर्सनल्स के वेतन, भत्तों, रैंक स्ट्रक्चर और पेंशन को लेकर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपती है।
