छत्तीसगढ़रायपुर

किसानों को नहीं मिला गन्ने का भुगतान, विधानसभा अध्यक्ष ने दिए जांच और भुगतान के निर्देश।

रायपुर। विधानसभा के बजट सत्र के आठवें दिन पंडरिया विधानसभा क्षेत्र स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाने की आर्थिक स्थिति पर गहरा सवाल खड़ा हुआ। भाजपा विधायक भावना बोहरा ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से मुद्दा उठाया कि किसानों को 2023-24 के गन्ने का भुगतान अब तक नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि न तो समर्थन मूल्य का भुगतान हुआ है और न ही बोनस दिया गया है, जिससे हजारों किसान आर्थिक संकट में हैं। इस पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने समयबद्ध भुगतान के निर्देश देते हुए पूरे मामले की जांच के आदेश दिए।

विधायक भावना बोहरा ने रखी किसानों की समस्याएं।

विधायक बोहरा ने बताया कि शुगर फैक्ट्री पर 81 करोड़ का लोन था,जिसके एवज में 121 करोड़ रुपये ब्याज सहित चुका दिए गए हैं। उन्होंने मांग की कि ब्याज दर को घटाया जाए और कारखाने को सहकारिता विभाग से कम दर पर ऋण मिले, ताकि इसका आर्थिक संकट दूर हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि गन्ना पेराई की दर मात्र 350 रुपये प्रति क्विंटल दी जा रही है, जबकि प्राइवेट कंपनियां 450 रुपये प्रति क्विंटल भुगतान कर रही हैं। इससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है।

सरकार ने दी कार्रवाई का आश्वासन।

सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और विशेषज्ञों की सलाह लेकर उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसानों को जल्द ही भुगतान किया जाएगा और शक्कर कारखाने के प्रबंधन को दुरुस्त करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। बीजेपी विधायक धर्मजीत सिंह ने आरोप लगाया कि स्थानीय नेताओं के दबाव में वहां अनियमितताएं बढ़ रही हैं। उन्होंने मांग की कि एक हाईपावर कमेटी बनाकर पूरे मामले की समीक्षा की जाए और किसानों के हित में निर्णय लिया जाए।

विपक्ष ने भी उठाए सवाल।

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि यह कारखाना एशिया के बेहतरीन कारखानों में से एक है। उन्होंने सरकार से मांग की कि इस सहकारी संस्थान को बचाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं और इसे किसी भी स्थिति में बेचने की अनुमति न दी जाए।

अध्यक्ष ने दिए जांच और भुगतान के आदेश।

पूरे मामले को गंभीर मानते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने सरकार को निर्देश दिए कि समय पर किसानों को भुगतान किया जाए और कारखाने की आर्थिक स्थिति की जांच की जाए। इस पर मंत्री केदार कश्यप ने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द इस दिशा में ठोस कार्रवाई की जाएगी।

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