
छत्तीसगढ़ ने एक बार फिर अपनी नीतिगत सुधारों और सुशासन की बदौलत देश में नई मिसाल पेश की है। केंद्र सरकार ने राज्य के उत्कृष्ट कार्यों से प्रभावित होकर 4400 करोड़ रुपये का विशेष प्रोत्साहन स्वीकृत किया है, जिसे राज्य के बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के विकास पर खर्च किया जाएगा।
केंद्र सरकार द्वारा इस प्रोत्साहन के तहत छत्तीसगढ़ में डिजिटल गवर्नेंस, सिंगल विंडो सिस्टम और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा, 15 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने, शहरी निकायों के आधुनिकीकरण और अस्पतालों के लिए उन्नत सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में भी यह राशि महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि पर कहा, “हमारे सुधार और विकास प्रयासों को केंद्र द्वारा मान्यता मिलना पूरे राज्य के लिए गर्व का विषय है। यह प्रोत्साहन छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर एक मॉडल राज्य बनाने में मदद करेगा।”
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी इस पहल को छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह प्रोत्साहन राज्य के नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में निर्णायक कदम साबित होगा।