रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया, जिसमें डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए ‘मुख्यमंत्री मोबाइल टॉवर योजना’ की घोषणा की गई। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि इस योजना के तहत राज्य के दूरस्थ और टेलीकॉम क्रांति से वंचित इलाकों को मोबाइल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। सरकार इस योजना के लिए Viability Gap Funding (VGF)के माध्यम से टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं को प्रोत्साहित करेगी, जिससे ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों को डिजिटल सुविधाओं से जोड़ा जा सके।
रायपुर-दुर्ग मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए सर्वे होगा शुरू।
राज्य सरकार ने रायपुर से दुर्ग के बीच मेट्रो सेवा शुरू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। वित्त मंत्री ने इस प्रोजेक्ट के लिए सर्वे का काम जल्द शुरू करने हेतु *5 करोड़ रुपये* के बजट का प्रावधान किया है। इस मेट्रो प्रोजेक्ट से राजधानी रायपुर और दुर्ग के बीच यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने में मदद मिलेगी।
दंतेवाड़ा में खुलेगा नया मेडिकल कॉलेज।
राज्य सरकार ने नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में 250 करोड़ रुपये की लागत से एक नया मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है। यह मेडिकल कॉलेज डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड (DMF) के तहत स्थापित किया जाएगा, जिससे आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी।
बजट 2025 की अन्य प्रमुख घोषणाएं।
नगरीय निकायों के लिए 750 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान।
सीएम गृह प्रदेश योजना 100 करोड़ रुपये का बजट।
नालंदा परिसर विकास 100 करोड़ रुपये का प्रावधान।
पुलों के निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपये का बजट।
ग्राम पंचायतों के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान।
प्रधानमंत्री आवास योजना 8,500 करोड़ रुपये का प्रावधान।
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आवास 15,000 नए मकानों की स्वीकृति।
महिला एवं बाल विकास विभाग 5,500 करोड़ रुपये का बजट।
नए आंगनबाड़ी केंद्र 42 करोड़ रुपये का प्रावधान।
महिला सशक्तिकरण के लिए 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान।
रेडी टू ईट योजना महिला स्व-सहायता समूहों को फिर से दी जाएगी जिम्मेदारी।
लखपति दीदी योजना 8 लाख महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का लक्ष्य।
छत्तीसगढ़ सरकार का यह बजट ग्रामीण विकास, बुनियादी ढांचे और डिजिटल कनेक्टिविटी पर केंद्रित है, जिससे प्रदेश में समग्र विकास को गति मिलेगी।
