छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने इस बार नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को एक साथ करवाने का फैसला लिया है। नगरीय निकाय चुनाव के लिए परिसीमन के बाद वार्डों के आरक्षण की कार्रवाई कल पूरी कर ली गई है। लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि निकाय और पंचायत चुनाव 6 महीने के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। दूसरी ओर कल विधानसभा में छत्तीसगढ़ नगर पालिका संशोधन विधेयक पास हो गया है। इस विधेयक के मुताबिक़ नगरीय निकाय में कार्यकाल पूरा होने पर 6 माह या फिर जब तक चुनाव के कार्यक्रम न घोषित हो जाये तब तक अध्यक्ष की जगह प्रशासकों की नियुक्त की जाएगी।
दूसरी ओर 1 मार्च से 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, जो 28 मार्च तक चलेंगी। शिक्षा विभाग 15 फरवरी से परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर देगा। दोनों चुनावों में सबसे बड़ा अमला शिक्षा विभाग का ही लगाया जाता है। ऐसे में अगर चुनाव 15 फरवरी के पहले नहीं हो पाए तो आचार संहिता अप्रैल नगर में लगेगी। कहा ये भी जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने 100 निगम चुनावों को 6 महीने के अंदर करवाने अनुप के लिए विधेयक पास करवा लिया है। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा निर्माण भी पंचायतों के चुनाव 6 महीने के अंदर रही है करवाने के लिए अध्यादेश लाने वाले हैं।
नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर गुरुवार देर रात तक भाजपा कार्यालय में लंबी बैठक चली। बताया गया कि बैठक में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर गहन मंथन किया गया। बैठक में पंचायत चुनाव के आरक्षण को लेकर चर्चा हुई तो ये बात सामने आई कि पंचायत चुनाव के आरक्षण के लिए 15 से 20 दिन का समय लग जाएगा। फिर परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। ऐसे में एक बात तो तय है कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव मार्च-अप्रैल तक टाले जा सकते हैं।
