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छत्तीसगढ़ में विदेशी शराब सस्ती, सरकार ने 9.5% आबकारी शुल्क किया खत्म।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में अब विदेशी शराब सस्ती होगी। राज्य सरकार ने आबकारी शुल्क में बड़ी कटौती करते हुए अंग्रेजी शराब पर लगने वाले 9.5% अतिरिक्त आबकारी शुल्क को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इससे हर बोतल पर 40 रूपये से लेकर 3000 रुपए तक की कमी आएगी। यह फैसला मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।

विदेशी शराब कीमतों में 40 रुपए से लेकर 3000 तक की होगी कटौती।

डिप्टी सीएम अरुण साव ने इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य की 2025-26 की आबकारी नीति 2024-25 की तरह ही रहेगी। आबकारी विभाग की सचिव आर. संगीता ने बताया कि इस कदम से मीडियम और हाई रेंज की विदेशी शराब के दाम कम होंगे, जिससे पड़ोसी राज्यों से होने वाली तस्करी पर रोक लगेगी।

साय कैबिनेट के प्रमुख फैसले।

1. शराब नीति में बदलाव – 2025-26 में 674 शराब दुकानों और प्रीमियम मदिरा दुकानों को यथावत रखने का फैसला।
2. विदेशी शराब की आपूर्ति – थोक क्रय और वितरण छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा।
3. संशोधित विधेयक पारित – छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) संशोधन विधेयक-2025 को मंजूरी।
4. ई-प्रोक्योरमेंट समिति समाप्त – ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया गया।
5. उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग में सुधार – लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए नए सदस्य की नियुक्ति होगी।
6. धान और चावल परिवहन दरें मंजूर – खरीफ विपणन वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा को स्वीकृति।
7. रजिस्ट्री कार्यालयों में सुधार – 9 खाली पदों को भरने के लिए अर्हकारी सेवा में छूट दी जाएगी।
8. औद्योगिक नीति में संशोधन – वाणिज्य और उद्योग विभाग ने छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम-2002 में प्रस्तावित संशोधन को स्वीकृति दी है।

बजट सत्र से ठीक पहले हुई इस बैठक में सरकार ने आर्थिक सुधार और औद्योगिक विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए। इसके पहले 22 फरवरी को हुई बैठक में 4 विधेयकों को मंजूरी दी गई थी, जिनमें स्टांप ड्यूटी संशोधन और लोकतंत्र सेनानी सम्मान योजना भी शामिल थे।

राजनीतिक विवाद।

इस फैसले को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार शराबबंदी के वादे से पीछे हट गई है और राजस्व बढ़ाने के लिए शराब बिक्री को बढ़ावा दे रही है। पार्टी ने सरकार पर शराब के ठेकों में भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया।

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