शहर के मुख्य चौक-चौराहों पर अब सिग्नल जंप करके भागना दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों को भारी पड़ेगा। दरअसल, ऐसा करने वाले चालकों को पांच मिनट के भीतर ई-चालान मोबाइल पर मिल जाएगा।
इसी कड़ी में पुलिस ने शहर के जयस्तंभ चौक, शारदा चौक, घड़ी चौक, कलेक्टोरेट चौक, शहीद भगत सिंह चौक समेत अन्य चौक-चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे से सिग्नल जंप करने और लेफ्ट टर्न पर खड़े वाहनों पर खास निगाह रखना शुरू कर दिया है। पहले दिन रविवार को ऐसे 100 वाहन चालकों का पुलिस ने रियल टाइम ई-चालान तैयार कर उनके मोबाइल पर भेजा।
रोज इसी तरह से 100 ई-चालान भेजे जाएंगे। दरअसल, बीते दिनों एसएसपी लाल उम्मेद सिंह ने स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा जयस्तंभ चौक पर मल्टी लेवल पार्किंग भवन में संचालित इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम कंट्रोल रुम का निरीक्षण किया था।
इसके साथ ही उन्होंने अपराधों की रोकथाम और यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में शहर की यातायात व्यवस्था को सुविधाजनक बनाने पुलिस ने कमर कसी है।
डीएसपी ट्रैफिक सतीश सिंह ठाकुर ने बताया कि वर्तमान में ई-चालान जारी होने में आठ से 10 दिन का समय लगता था। इसके कारण यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले अधिकांश वाहन चालक आपत्ति जताते थे।
इसे ध्यान में रखकर आइटीएमएस की टीम ने सिस्टम को अपडेट कर लिया है। अब पांच मिनट के भीतर ई-चालान जारी होगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालक के मोबाइल फोन पर टैक्स मैसेज के माध्यम से ई-चालान की पीडीएफ कापी भेज दी जाएगी।
साथ ही ऐसे वाहन चालक 10 मिनट के भीतर ऑनलाइन जुर्माना भर सकेंगे। शुरू में रोज केवल 100 वाहन चालकों को ई-चालान भेजा जायेगा। धीरे-धीरे इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी।
रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने शहर में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत चौक-चौराहों के अलावा सड़कों पर हाईरेंज सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। इन कैमरों के जरिए यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 1,000 से अधिक वाहन चालकों को ई-चालान जारी किया जा रहा है।
वर्तमान में आईटीएमएस द्वारा जारी ई-चालान तैयार होने में दस दिन का समय लगता है। इसके कारण वाहन चालक परेशान होने के साथ ही चालान की राशि भुगतान करने की सुविधा बढ़ाने की मांग कर रहे थे।
अब वाहन चालक 10 मिनट के भीतर ई-चालान भुगतान कर सकेंगे। हालांकि, ट्रायल के तौर पर रोज केवल 100 वाहन चालकों को ही यह सुविधा मिलेगी। बाद में सभी को इसका लाभ मिलने लगेगा।
